काठमाडाैं, १ साउन । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको आयव्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, यस अवधिमा कुल लक्ष्यको ७९ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली भएको छ भने बजेट खर्च ८१.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको संकेत गर्दछ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर, असार मसान्तसम्ममा कुल १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ८१.९ प्रतिशत हो।

खर्चको शीर्षकगत अवस्था हेर्दा, चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ८५.९९ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८० अर्ब ८९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा भने खर्चको अवस्था अझ निराशाजनक देखिएको छ। ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ, जुन लक्ष्यको ८६.१४ प्रतिशत हो।

राजस्व असुलीतर्फ पनि सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन सकेन। गत आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा वार्षिक लक्ष्यको ७९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व असुली भएको छ। संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ लक्ष्यको ७९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ र गैरकर राजस्व पनि लक्ष्यको ७९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ। यसको तुलनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ७४.२९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व असुली भएको थियो। गैरकरतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको थियो।

वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति निकै कम छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले ४४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै अनुदान लिन सकेको देखिएको हो। मध्यावधि समीक्षा मार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेका थिए, तर उक्त संशोधित लक्ष्य समेत पूरा हुन सकेन।

आयव्यय संशोधन गर्दा समेत सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। अघिल्लो जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए भने अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त रकम खर्च गर्न नसकिने भन्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब २ खर्बले आकार घटाएर विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए। सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा पौडेलले चालूतर्फ यो वर्ष १० खर्ब २९ अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका थिए।

समग्रमा, गत आर्थिक वर्षमा सरकारी खाता करिब तीन खर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारलाई २ खर्ब ९७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ घाटा भएको हो। यो घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सहारा लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र राजस्व असुलीमा देखिएको सुस्तताले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती देखिने संकेत गरेको छ।