काठमाडाैं, १ साउन । नेपालको आर्थिक क्यालेन्डरमा आज (साउन १ गते) बाट नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो दिनसँगै सरकारले सार्वजनिक गरेका आर्थिक योजनाहरू अब व्यवहारमा रूपान्तरण हुने चरणमा प्रवेश गरेका छन्। नीति, कार्यक्रम र बजेट आजदेखि कागजबाट कार्यान्वयनमा जान थालेका छन्।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो। चालु, पुँजीगत र ऋण व्यवस्थापन गरी तीन शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन तयार गरिसकेको छ र सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई सर्कुलरमार्फत निर्देशन दिइसकेको छ।

बजेटअनुसार चालु खर्चमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारको योजनाअनुसार कुल खर्च धान्न राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिनेछ भने बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान (५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ), वैदेशिक ऋण (२ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ) र आन्तरिक ऋण (३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ) बाट व्यवस्थापन गरिनेछ।

साथै, बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू पनि आजैदेखि लागू भएका छन्। योसँगै आयकर, भ्याट, भन्सार तथा अन्य अप्रत्यक्ष करका नयाँ दर कार्यान्वयनमा गएका छन्, जसले निजी क्षेत्रको कारोबारदेखि आम नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत प्रभाव पार्नेछ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्य भनेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हो। त्यसका लागि पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता प्राथमिकतामा सरकार केन्द्रित रहनेछ। नयाँ आर्थिक वर्षले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सुधार, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण र आर्थिक सशक्तिकरणतर्फ ठोस पाइला चालिने आशा बोकेको छ।