काठमाडाैं, १ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले नयाँ मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (BFIs) लाई लक्षित गरी ‘एकीकृत निर्देशन २०८१’ मा संशोधन गरेको छ। यस नयाँ निर्देशनले कर्जा पुनर्संरचना, मार्जिन लेन्डिङ, घरजग्गा तथा आवास कर्जा, वित्तीय प्रतिवेदन र ब्याजदर नियमहरू लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ।

मुख्य परिवर्तनहरू विस्तृतमा:

• कर्जा पुनर्संरचनामा सहजता: भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरू, विशेषगरी जाजरकोट र रुकुमका ऋणीहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब आवास र व्यक्तिगत कर्जासहितका ऋणहरूलाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। यसका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत साँवा र ब्याज संकलन हुनुपर्नेछ। यस्तो पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ र यसबाट कर्जा वर्गीकरणमा कुनै परिवर्तन हुने छैन।
• मार्जिन लेन्डिङ सीमा: निर्देशनले प्रत्येक ऋणीका लागि सबै इजाजत प्राप्त संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको अधिकतम सीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकेको छ। यो सीमा पुँजी बजारमा मुख्य रूपमा संलग्न संस्थागत लगानीकर्ताहरूमा लागू हुने छैन। यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो सीमा उल्लंघन गरेमा, उनीहरूले १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (loan loss provisioning) गर्नुपर्नेछ।
• कर्जा-मूल्य अनुपात (LTV) मा अद्यावधिक: रियल इस्टेट कर्जाका लागि सम्पत्तिको उचित बजार मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, सरकारबाट स्वीकृत आवासीय परियोजनाहरूका लागि यो LTV अनुपात ७० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्नेछ।
• पहिलो पटक घर खरिद गर्नेलाई विशेष व्यवस्था: पहिलो पटक घर खरिद गर्नेहरूका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ८० प्रतिशत LTV मा उपलब्ध हुनेछ, तर यसका लागि केही शर्तहरू तोकिएका छन्। जसमा सम्पत्तिको आकार ३,००० वर्ग फुटभन्दा बढी नहुने, ऋणीले यसअघि कुनै आवास कर्जा नलिएको र भाडा आम्दानीलाई कर्जा भुक्तानीका लागि प्रयोग नगरिएको हुनुपर्नेछ।
• अन्य महत्वपूर्ण संशोधनहरू: यसबाहेक, नयाँ निर्देशनमा वित्तीय प्रतिवेदन, वैदेशिक रोजगारी कर्जा, आधार ब्याजदर र पुँजी पर्याप्तता आवश्यकताहरू सम्बन्धी नयाँ नियमहरू पनि समावेश गरिएका छन्।