काठमाडाैं, २ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय नीतिगत सुधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास, विद्युत् उत्पादन वृद्धि र अन्तरदेशीय व्यापारमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार, ‘डे वान’ देखि नै परिणाममुखी ढंगमा काम अघि बढेको र प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूप कार्ययोजना बनाएर काम गरिएको छ। यस अवधिमा ६३१ मेगावाट विद्युत् थपिएसँगै देशको कुल जडित क्षमता ३८७८ मेगावाट पुगेको छ। मन्त्री खड्काले आफू मन्त्री हुनुअघि करिब ३२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले ३८७८ मेगावाट उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको र दैनिक ८०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारत र बंगलादेशमा बिक्री भइरहेको बताए।

ऊर्जा विकासमा स्पष्ट दिशा र महत्वाकांक्षी लक्ष्य:

ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो पटक ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ जारी गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय योजना समेत तयार पारिएको छ। यो मार्गचित्रले देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री खड्काले २०४७ सालदेखि हालसम्म ५३ जना ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री भएर काम गरे पनि जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धमा यस्तो ठोस कार्ययोजना र नीति नआएको उल्लेख गरे।

मार्गचित्रअनुसार, १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत र बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बंगलादेशमा पहिलो पटक डलरमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्दै पाँच महिनामा १ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी आम्दानी सुनिश्चित भएको छ।

भारत र बंगलादेशसँग ऐतिहासिक सम्झौता:

मन्त्री खड्काले भारतमा ९४१ मेगावाट विद्युत् निर्यात र १००० मेगावाट विद्युत् आयातको स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी दिए। बर्खायाममा ८५० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरिएको छ। बंगलादेशसँग भएको ४० मेगावाटको डलर भुक्तानीमा विद्युत् निर्यातले वार्षिक १ अर्ब २५ करोड आम्दानी सुनिश्चित गरेको बताइएको छ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुलीमा कडाइ:

२०७२-२०७५ सम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद छिट्टै हल हुने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री खड्काले बताए। उनले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता विवाद समाधान गर्न र ऊठ्नुपर्ने रकम एक पैसा पनि नछोड्न प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएको बताए।

वैकल्पिक ऊर्जा र सौर्य प्रवर्द्धनमा प्रगति:

वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले प्रगति गरेको छ। एक वर्षमा ३९७ किलोवाट लघु जलविद्युत् र ६०३ किलोवाट सौर्य प्रणाली स्थापना गरिएको छ। यसबाहेक, ३५८४ बायोग्यास प्लान्ट, ४१४२ घरेलु सौर्य प्रणाली र ३२० सुधारिएको चुलो जडान गरिएका छन्।

सिँचाइ पूर्वाधार र तटीय सुरक्षाको विस्तार:

मन्त्री खड्काको कार्यकालमा १७,३०८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ, जसले हालसम्म १५ लाख ८६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ। तटीय सुरक्षाको क्षेत्रमा ५० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भई ४७० हेक्टर जमिन उकासिएको छ। रानी जमरा कुलरिया योजनाबाट १४,३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने ४.७१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् गृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापना:

बाढी र पहिरोबाट प्रभावित प्रमुख आयोजनाहरू – रसुवागढी, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–३ए, त्रिशूली केन्द्र लगायतका आयोजनाहरूमध्ये अधिकांश पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको पुनः सञ्चालनमा केही महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

कानून, नीति र संस्थागत सुधार:

ऊर्जा तथा जलस्रोतसँग सम्बन्धित विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ भने जल तथा मौसम नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई लागू भइसकेको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विस्तार गर्न नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ।

विकास सहयोगमा १ अर्ब डलरभन्दा बढी सुनिश्चित:

ऊर्जा तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक साझेदारीका विभिन्न परियोजनामार्फत झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण/अनुदान रकम सुनिश्चित भएको मन्त्री खड्काले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य एवं सरिता दवाडीले मन्त्रालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।