केन्द्रीय बैंकले नाफाको बाँडफाँड र लाभांश वितरणलाई अझ बढी पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ व्यवस्था गरेको हो। यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले सम्बन्धित संस्थाको जोखिम बहन गर्ने क्षमता र कार्यदक्षतामा वृद्धि भई सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

नयाँ मार्गदर्शनअनुसार, अब भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई आधार मानी लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ। यस्तो नीति सञ्चालक समितिबाट अनिवार्य रूपमा पारित भएको हुनुपर्नेछ।

मुख्य व्यवस्थाहरू:

• नियामकीय पुँजीको योजना: संस्थाले नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो योजना र प्राथमिकताको विस्तृत विवरण तयार पार्नुपर्नेछ।
• नगद तथा शेयर लाभांश नीति: नगद लाभांश र शेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेछ।
• जोखिम बहन कोष र जगेडा कोष: इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम यी कोषहरूमा छुट्याउनुपर्नेछ। यी कोषमा रहेको रकम अप्रत्याशित घटनाबाट उत्पन्न हुने नोक्सान व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ। कोषबाट भएको खर्चको विवरण केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
• पूर्वाधार विकास कोष: भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले पूर्वाधार विकास कोषको पनि व्यवस्था गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिनेछ।
• लाभांश घोषणाका शर्तहरू: लाभांश घोषणा गर्दा कम्पनीको सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नभएको र कम्पनी नाफामा रहेको आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्नेछ। नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात हुनुपर्ने र कर्जासम्बन्धी शर्तहरूले लाभांश वितरणमा रोक नलगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।