काठमाडाैं, ८ साउन । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औसत ७६.१८ प्रतिशतमा झरेसँगै बैंक प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त मात्रामा थुप्रिएको देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स संघद्वारा उपलब्ध गराइएको गत असार मसान्तसम्मको विवरण अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूसँग झण्डै ९ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम उपलब्ध छ। वर्तमान अवस्थामा सीडी रेसियो करिब साढे ६२ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ भने नियमानुसार बैंकहरूले अधिकतम ९० प्रतिशत सीडी रेसियोसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसरी हेर्दा बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता भए पनि बजारमा कर्जाको माग अपेक्षा अनुसार बढ्न नसक्दा लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थुप्रिएको हो।

असार मसान्तसम्म बैंकहरूले ६५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ४९ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। निक्षेप संकलनमा १३.४८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने केवल ८.८३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यसले कर्जाको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको संकेत गर्दछ। सीडी रेसियोको आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ। यस बैंकले ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेको हो। बैंकको हालको सीडी रेसियो ६२.५९ प्रतिशतमा सीमित छ।

अन्य बैंकहरूमध्ये ग्लोबल आइएमईसँग ८० अर्ब १० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगासँग ७४ अर्ब ११ करोड, प्रभु बैंकसँग ७१ अर्ब ८४ करोड, नेपाल बैंकसँग ६४ अर्ब ३७ करोड, कृषि विकास बैंकसँग ५२ अर्ब ९३ करोड, नबिलसँग ४५ अर्ब ३४ करोड, एनआइसी एशियासँग ४२ अर्ब ९९ करोड, लक्ष्मी सनराइजसँग ३९ अर्ब ७४ करोड, नेपाल एसबिआईसँग ३८ अर्ब ४० करोड, एभरेष्टसँग ३७ अर्ब ७० करोड, सिद्धार्थसँग ३७ अर्ब ७ करोड, हिमालयनसँग २९ अर्ब ४९ करोड, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डसँग २६ अर्ब १९ करोड, सानिमासँग २२ अर्ब ८४ करोड, एनएमबि बैंकसँग २० अर्ब ८४ करोड, प्राइमसँग १७ अर्ब ७१ करोड, माछापुच्छ्रेसँग १७ अर्ब ४३ करोड र सिटिजन्स बैंकसँग १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको देखिएको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाहका लागि सक्षम अवस्थामा रहे पनि बजारमा लगानी योग्य परियोजनाहरूको संख्या कम हुनु, ब्याजदरप्रति लगानीकर्ताको चासो, र समग्र आर्थिक सुस्तता जस्ता कारणले गर्दा उपलब्ध तरलता अर्थतन्त्रमा पर्याप्त रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित निकायले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनु र निजी क्षेत्रलाई लगानीमा उत्प्रेरणा दिनु आवश्यक देखिन्छ।