सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी) को संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयरलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बर प्रदान गर्ने प्रस्तावप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। इप्पानले यस प्रस्तावले सम्पूर्ण पूँजी बजार, निजी लगानी, वैदेशिक लगानी र विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने दाबी गरेको छ।

सिडीएससीले शेयर अभौतिकरणको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै सबै कम्पनीका संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयरलाई छुट्टाछुट्टै ISIN (International Securities Identification Number) मा राख्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रस्ताव पठाएको छ। इप्पानका अनुसार यो प्रस्तावले वैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यवहारिक प्रणाली विपरित गएकाे छ। यसले लगानीकर्ताहरूमा अन्योलता र निराशा बढाउने मात्रै नभई नेपालको पूँजीबजारप्रतिको विश्वसनीयता गुमाउने खतरा पनि देखिएको छ।

इप्पानले यस प्रस्ताव कार्यान्वयन भए ऊर्जा विकास लक्ष्यमा गम्भीर असर पर्ने स्पष्ट पारेको छ। सरकारको आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अनुसार करिब ४० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जुटाउनु पर्नेछ, जसमा निजी क्षेत्र, बैक, वैदेशिक लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीको योगदान प्रमुख रहनेछ। तर नयाँ व्यवस्था लागू भएमा यति ठूलो लगानी सम्भव नहुने इप्पानको चेतावनी छ।

बजारको यथास्थितिमा हस्तक्षेप

हाल शेयर सार्वजनिक निष्काशनपछि तीन वर्षको लकिङ पिरियड रहने, यस अवधिमा सेयर बिक्री गर्न नपाइने, सञ्चालकले त झन पदबाट हटेपछि पनि एक वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था विद्यमान छ। यस्तो अवस्थामा सिडीएससीको प्रस्ताव आवश्यक नरहेको इप्पानको तर्क छ।

इप्पानले यो प्रस्तावले आईपीओ जारी गरी सूचीकृत हुन लागेको कम्पनी, लकइन अवधिमा रहेका कम्पनी तथा सूचिकरणको तयारीमा रहेका कम्पनीहरू सबैमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरेको छ। धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार प्रस्ताव लागू भएमा ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्ट लगायतका ५८ उद्योगका ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सेयर प्रभावित हुनेछन्। ऊर्जा क्षेत्रको मात्रै ४७ आयोजना र ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।

स्टार्टअपदेखि विदेशी लगानीमा असर

यो प्रस्तावले न केवल ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्यजस्ता उद्योगहरूमा पुँजी संकलनलाई रोक्नेछ, स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता प्रारम्भिक चरणका लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित बनाउने इप्पानको दाबी छ। यसले ब्रोकर कम्पनी, नेप्से र सरकारले उठाउँदै आएको पुँजीगत लाभकर आम्दानीमा समेत गिरावट ल्याउने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

इप्पानको माग : साविककै व्यवस्था यथावत राख्न

इप्पानले नियामक निकायहरुलाई शेयरको एउटै आईएसआईएन नम्बरमा अभौतिकरण गराउने पुरानै व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरेको छ। उनीहरुको अनुसार यसले बजारको पारदर्शिता कायम राख्न, लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानीमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।

सरकारले ल्याएको पूँजीबजार सुदृढीकरण नीति, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति र समग्र आर्थिक सुधार कार्यक्रमप्रति सिडीएससीको यो प्रस्ताव उल्टो धक्का हुने इप्पानको स्पष्ट भनाइ छ।