काठमाडाैं, १३ साउन । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) ले हालै प्रस्ताव गरेको नयाँ ISIN व्यवस्थापन प्रणाली ले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ताहरू (FDI), गैरआवासीय नेपाली समुदाय (NRN) र आम लगानीकर्ताहरूबीच अन्यौलता, अविश्वास र अनिश्चितता थपेको छ।

हालसम्म नेपालमा एउटै ISIN अन्तर्गत संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर अभौतिकरण भई कारोबार हुँदै आएकोमा, सीडीएससीले यसलाई छुट्याएर फरक ISIN दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो प्रस्तावले नेपालमा विकासोन्मुख पूंजीबजारको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित देखिएको छ।

नीति अस्थिरता र लगानीकर्ताको मनोबलमा चोट
निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता र एनआरएनहरूमार्फत देशको पूंजी निर्माण र समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने भनिएको सरकारी दृष्टिकोणसँग प्रतिकूल हुने गरी CDSC को एकपक्षीय निर्णयले व्यापक असन्तुष्टि निम्त्याएको छ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीति स्पष्टता र स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए पनि यस्तो कदमले भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect) ल्याउँदै नीति अस्थिरता प्रदर्शन गरेको छ। यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने, लगानी घटाउने र अन्ततः देशको आर्थिक वृद्धिमा ब्रेक लगाउने सम्भावना बढाएको छ।

Capital Formation र PEVC मा धक्का
विद्यमान नीति अनुरूप ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र, Private Equity तथा Venture Capital कम्पनीहरू सक्रिय छन्। यी संस्थाहरूबाट रोजगार सिर्जना, राजस्व संकलन र पूंजी परिचालनमा उल्लेखनीय योगदान हुँदै आएको छ।

यस्तो बेला नीति परिवर्तनले पूंजी परिचालनको गति कमजोर पार्ने र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ। विशेषगरी, स्टार्टअप, उद्यमशीलता र इनक्यूबेसन प्रवर्द्धनका लागि विकसित हुँदै गरेका PEVC (Private Equity & Venture Capital) हरूलाई यो नीति अस्थिरताले बाधा पुर्याउने निश्चित देखिन्छ।

पूंजीबजारको सन्तुलनमा अवरोध
हालको ISIN र Lock-In Period को अभ्यास अनुसार, संस्थापक सेयर लक इन अवधि सकिएपछि सर्वसाधारण सरह कारोबार हुने भएकाले बजारमा माग–आपूर्तिको सन्तुलन रहन्छ। सोही अनुसार मूल्य निर्धारण र कारोबार बढ्दो क्रममा छ, जसले सरकारलाई समेत उल्लेखनीय राजस्व दिन सफल भएको छ।

तर, नयाँ व्यवस्थाले संस्थापक सेयरको छुट्टै ISIN बनाउँदा बजारमा माग–आपूर्ति असन्तुलन हुने, मूल्यमा कृत्रिम उतार–चढाव आउने, कारोबार घट्ने र सरकारको राजस्वमा समेत गिरावट आउने सम्भावना छ।

इन्स्टिच्युसन, लगानीकर्ता र नीति निर्माताहरूको संवाद अपरिहार्य
ISIN व्यवस्थामा यति संवेदनशील परिवर्तन गर्नु अघि विस्तृत छलफल, सरोकारवालाको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आत्मसात गर्नुपर्ने माग व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ।

नीति निर्माणमा प्रस्टता र स्थायित्व ल्याई लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म, देशको पूंजीबजार, पूंजी निर्माण प्रक्रिया र समग्र आर्थिक वृद्धिमा अपूरणीय क्षति पुग्ने विज्ञहरू चेतावनी दिन थालेका छन्।

अबको आवश्यकता भनेको — सरकार, सीडीएससी र पूंजीबजारका सरोकारवालाबीच खुला र विश्वासिल संवादमार्फत दीर्घकालीन सोचमा आधारित निर्णय गर्नु हो, जुनले देशको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।