अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, नेपालले पछिल्लो तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १,१३५ अमेरिकी डलरभन्दा बढी कायम गरेपछि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (IDA) बाट प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर दोब्बर भएको छ । यो वृद्धि जुलाई २०२५ देखि लागू भइसकेको छ, जसअनुसार पहिले ०.७५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अब १.५ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले भविष्यमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न निश्चित ब्याजदर (fixed interest rates) मा जाने निर्णय गरेको छ ।

लगानीको लागत बढ्ने चिन्ता

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, यो परिवर्तनले विदेशी लगानीमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूको लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ । एडीबी र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (JICA) जस्ता संस्थाहरूले पनि जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिलाई आधार मानेर ब्याजदर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऋणको सदुपयोगमा चुनौती

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, संविधान जारी भएपछिको दशकमा नेपालले १.०८ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ । त्यसमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी (रु. २८०.०९ अर्ब) ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । बाँकी रु. ८०७ अर्ब विभिन्न विकास कार्यक्रम र पूर्वाधार परियोजनामा प्रयोग गरिएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २३३.६६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, ऋणको ब्याजदर बढ्नु र परियोजना कार्यान्वयनमा कमजोर क्षमताका कारण ऋण दिगोपनामा चुनौती थपिन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले रु. १२५.३९ अर्बको मात्र ऋण परिचालन गर्न सकेको थियो, जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम थियो ।