नेपालले आफ्ना दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कम उपयोग भइरहेको सन्दर्भमा क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग, विशेष गरी भारतसँग, हवाई पहुँच र सञ्चालनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र हवाई इन्धन शुल्कमा छुटका साथै ‘पाँचौ स्वतन्त्रता ट्राफिक अधिकार’ (Fifth Freedom Traffic Rights) जस्ता थुप्रै सहुलियतहरू दिए तापनि विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले यी दुई विमानस्थलमा खासै चासो देखाएका छैनन् । यसको मुख्य कारणमा पर्याप्त हवाई मार्गको अभाव र कम यात्रु मागलाई लिइएको छ ।

गत वर्ष घोषणा गरिएका यी सहुलियतहरू २०२६ को अगस्टसम्म लागू हुनेछन् । अधिकारीहरूले यी उपायहरूले नयाँ विमानस्थलहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्ने र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको चाप कम हुने अपेक्षा गरेका थिए । यद्यपि, हालको अफ-सिजन र सीमित हवाई मार्गका कारण विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरू आकर्षित हुन नसकेको नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातको विकेन्द्रीकरण गर्ने र क्षेत्रीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिए पनि उद्घाटन भएदेखि नै यी विमानस्थलहरूले निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूले नयाँ सीमापार हवाई मार्ग खोल्न र हवाई सञ्जाल विस्तारका लागि भारत र चीन जस्ता क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग छलफल जारी राख्ने बताएका छन् ।