कोषका अनुसार, कुल योगदानकर्तामध्ये ठूलो संख्यामा १८ लाख नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू रहेका छन्। औपचारिक क्षेत्रका ६ लाख ७९ हजार ७ जना योगदानकर्ता छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट मात्र ७२७ जना र स्वरोजगारबाट ४४४ जना मात्र आबद्ध भएका छन्।

छ वर्षअघि सुरु भएको कोषले हालसम्म ८८.१३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ भने १६.०३ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ। कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले नेपालको जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशतलाई मात्र समेट्न सकेको र अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रको सहभागिता न्यून रहेको बताएका छन्।

कोषमा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था छ भने अन्यका लागि स्वैच्छिक दर्ताको सुविधा छ। कर्मचारीले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम मासिक रूपमा योगदान गर्छन्।

कोषले चार प्रकारका योजनाअन्तर्गत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसमा चिकित्सा, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा तथा दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना प्रमुख छन्। योगदानकर्ताले ओपिडी सेवाका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म र आइपिडी उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म दाबी गर्न सक्छन्।

मातृत्व सुविधाअन्तर्गत ९८ दिनको सशुल्क बिदा र नवजात शिशु हेरचाहका लागि १५ हजार रुपैयाँसम्म पाइन्छ। दुर्घटना र गम्भीर बिरामीको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च र स्थायी अशक्तता भएमा आजीवन तलबको व्यवस्था छ। हालसम्म स्वास्थ्य र मातृत्वतर्फ १ लाख १२ हजार १२८ जनाले २.१९ अर्ब रुपैयाँ तथा दुर्घटना र अशक्ततातर्फ ६,०२४ जनाले २.१० अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी लिएका छन्।

कोषसँग हाल देशभर १०७ वटा अस्पताल आबद्ध छन्। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४२, कोशीमा २४, मधेशमा २०, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ९ र सुदूरपश्चिममा २ वटा अस्पताल छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने हालसम्म कुनै पनि अस्पताल आबद्ध भएका छैनन्।