प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र छानबिन समितिविरुद्ध ओझाले साउन ८ गते दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गरेको हो। इजलासले सोमबार उक्त रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको छ।
सरकारले ओझाको कार्य क्षमता र पदीय आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। यद्यपि, उनको रिटमा यसअघि नै कारण देखाऊ आदेश जारी भइसकेको छ। तर, उनले निलम्बन फुकुवाको मागसहित तत्कालका लागि चाहेको अन्तरिम राहत भने पाएका छैनन्। यस निर्णयले छानबिन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन थप बाटो खुलेको छ।