मंगलबार सम्पन्न बैठकले आगामी असोज १ गते, २०८२ देखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नियमनका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने पनि बैठकले जनाएको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइमा पनि जोड

बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले असार मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको लाइसेन्स उत्पादन सुरु गर्ने गरी भएको सहमतिलाई भाद्र मसान्तभित्रै छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

यसैगरी, १० वर्ष अवधिको लाइसेन्स वितरणका लागि राजस्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने र सफ्टवेयर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने लगायतका निर्णयहरू पनि गरिएको छ।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू

• राईड सेयरिङ: राईड सेयरिङ सेवालाई एकरूपता कायम गरी लागु गर्ने।
• बेरुजू फस्र्यौट: बेरुजू फस्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने।
• सम्बन्धित निकायको समन्वय: मन्त्री दाहालले संघीयतालाई बलियो बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ।

बैठकमा संघ र प्रदेशका मन्त्री, सचिवका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। यसले नागरिकलाई दिइने सेवालाई थप छिटो र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।