उनले भूपरिवेष्ठित देशहरूले भोग्नुपरेका संरचनागत चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र व्यापार सहजीकरणका उपायहरू अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए। बैठकमा व्यापार अवरोधहरू कम गर्ने, कनेक्टिभिटी पूर्वाधार सुधार गर्ने र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूबीच आर्थिक एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

नेपाल, जुन हाल एलएलडीस समूहको अध्यक्ष पनि हो, ले सम्मेलनमा सहभागी ३२ भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हितका लागि सक्रिय रूपमा वकालत गरिरहेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनको पूर्ण सत्रमा नेपालको राष्ट्रिय वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायलाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी व्यापार मार्गबाट अलग गर्ने संरचनागत अवरोधहरू हटाउन आग्रह गरेका थिए।

उनले ‘कनेक्टिभिटी न्यायको विषय हो, दान होइन’ भन्दै तटीय राष्ट्रहरूलाई पारवहन मार्गहरू खुला गर्न कर्तव्यका रूपमा आह्वान गर्नुभयो। भूपरिवेष्ठित हुनुको भार प्रभावित देशहरूले मात्र वहन गर्नु नपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “समाधान तटीय राष्ट्रहरूसँग छ। अवरोधहरूलाई नवप्रवर्तनमा परिणत गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो।” उनले एलएलडीसका लागि दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकतामा पनि जोड दिए।

सम्मेलनले भियना कार्ययोजना अन्तर्गतको प्रगतिको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दशकका लागि नयाँ कार्ययोजना पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसको केन्द्रमा कनेक्टिभिटी, व्यापार सहजीकरण र समावेशी आर्थिक वृद्धि रहेका छन्।