विशेष गरी, यस कार्यकारी आदेशमा चीनको उल्लेख गरिएको छैन, जुन पनि रुसी तेलको एक प्रमुख खरिदकर्ता हो। चीनमाथि पनि यस्तै ट्यारिफ लगाउने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ह्वाइट हाउसले कुनै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्यो।

यस ट्यारिफले अमेरिकाको लागि भारतको $८७ बिलियनको निर्यात बजारलाई असर गर्नेछ, विशेष गरी कपडा, जुत्ता, रत्न र गरगहना जस्ता क्षेत्रहरूमा यसको प्रभाव देखिनेछ। यो घोषणा यस वर्षको सुरुमा भएको ट्रम्प-मोदी शिखर बैठकको सौहार्दपूर्ण वातावरणभन्दा बिल्कुल फरक छ।

हालैका टिप्पणीहरूमा ट्रम्पले भारतको व्यापारिक अभ्यासलाई “आपत्तिजनक” भनेका थिए, यसको अर्थतन्त्रलाई “मृत” भन्दै व्यंग्य गरेका थिए, र रुसी तेलको सस्तो मूल्यबाट फाइदा उठाइरहेको आरोप लगाएका थिए।

यस निर्णयलाई भारतको विदेश मन्त्रालयले “अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण” भनेको छ। मन्त्रालयले भारतको ऊर्जा आयात १.४ अर्ब जनताको आर्थिक आवश्यकताबाट निर्देशित भएको बताउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न “सबै आवश्यक कदम” चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यो ट्यारिफ वृद्धिको घोषणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ७ वर्षभन्दा बढी समयपछि चीनको भ्रमणको केही दिनअघि भएको हो, जसले अमेरिका-भारत सम्बन्ध बिग्रँदै जाँदा क्षेत्रीय कूटनीतिमा पुनर्गठनको अनुमानलाई बढावा दिएको छ।

https://youtu.be/mgezWEiXo3Q?si=JUmvIyNUuPo-Njtp