‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मार्फत यो परिवर्तन गरिनेछ, जुन आजै समितिबाट पारित हुने तयारी छ। यसअघि हदभित्रको जग्गामा घरजग्गा निर्माण गरी बिक्री गर्न नपाउने कानुनी जटिलता थियो, जुन अब हट्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाका मुख्य बुँदाहरू:

• घडेरी विकास र बिक्री: व्यवसायी कम्पनीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घडेरी विकास गर्न र त्यसमा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न पाउनेछन्।
• साझा स्वामित्वको जग्गा: सामूहिक प्रयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा भने खरिदकर्ताको साझा स्वामित्वमा रहनेछ।
• भू-उपयोग वर्गीकरण: घरजग्गाको बिक्री भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसार मात्रै गर्न पाइनेछ। यदि वर्गीकरण नभएको खण्डमा भने मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न सकिनेछ।

यो संशोधन सरकारले भू-उपयोग नीतिका कारण कृषियोग्य जमिनमा देखिएको जटिलता समाधान गर्न र पहिले नै अनुमति लिएका व्यवसायीहरूलाई राहत दिनका लागि ल्याएको हो। यसले घरजग्गा व्यवसायलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।