काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राख्न लागिएका केही प्रावधानहरु सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना माग सम्बोधन नभए २९ गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले साउन २८ गतेभित्र आफूहरुका माग सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरे आगामी २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र वाधक रहेको बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुनबमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको चारवटै संगठनको भनाइ छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोसाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्मविपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ ।

राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यावहारिक, लगानी प्रतिकुल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।