खानी उद्योगलाई वनको ढोका खुल्ला

मस्यौदामा प्रस्तावित मुख्य व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खानीजन्य उद्योगले पनि पूर्वाधार विकास आयोजनाझैँ राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसका लागि नियमावलीको शीर्षक नै परिवर्तन गरी ‘विकास आयोजना वा खानीजजन्य उद्योगलाई राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी व्यवस्था’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी वन प्रयोग गरेबापत खानी उद्योगले तोकिएको रोयल्टीको थप १० प्रतिशत रकम वातावरणीय सेवा शुल्कका रूपमा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

जग्गाको सट्टा नगद क्षतिपूर्ति

संशोधन मस्यौदाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत सोही बराबरको जग्गा सट्टा भर्ना दिनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ। यसको सट्टा, आयोजनाहरूले तीन तहको नगद क्षतिपूर्ति वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसमा जग्गाको मूल्य बराबरको रकम, वृक्षारोपण र पाँच वर्षसम्मको संरक्षण खर्च, र रुख तथा पोल हटाएबापत पाँच गुणा रुख रोप्ने खर्च समावेश हुनेछ। सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति रकम बुझाएपछि मात्र रुख काट्न अनुमति दिइनेछ।

सरोकारवालाहरूको चिन्ता

यद्यपि, यो मस्यौदाले विकासलाई गति दिने सम्भावना देखाए पनि वन विनाशको जोखिम बढाउने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की पूर्वअध्यक्ष भारती पाठकले पर्याप्त छलफल बिना ल्याइएको यो मस्यौदाले वन फडानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार, ‘पैसाले जग्गा साट्ने विषय निकै गम्भीर छ र यसले वन क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्छ।’

संरक्षणकर्मीहरूले नगदले प्राकृतिक वन, जैविक विविधता र वातावरणीय सेवाको वास्तविक क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने तर्क गरेका छन्। साथै, विगतका अनुभवमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको हुँदा यो नयाँ व्यवस्था पनि त्यस्तै हुने आशंका गरिएको छ। यद्यपि, प्रदेश सरकारलाई रुख हटाउने स्वीकृति दिने अधिकार दिइनुले संघीयताको मर्मलाई बल पुगेको देखिन्छ।

https://drive.google.com/file/d/1d9DSZOG5PWvrNDpiXisc_j_6ZUCoCSXC/view