काठमाडाैं, २७ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यका साथ ठूलो पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार, प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयले ३२ वटा कार्यालयलाई गाभेर १७ वटामा झारेको छ।