ओझालाई पदबाट हटाउनुअघि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि ओझालाई हटाउने वा कायम राख्ने भन्ने कुनै सिफारिस नगरिएको समाचार बाहिर आएको थियो। यद्यपि, सरकारले सो प्रतिवेदनको आधारमा उनलाई पदमुक्त गरेको छ।

ओझाको नियुक्ति उनको योग्यतामाथि उठेको प्रश्नका कारण सुरुदेखि नै विवादित थियो। बीमा ऐनमा उल्लेखित ‘सम्बन्धित क्षेत्र’ को परिभाषामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट अझै विचाराधीन अवस्थामा छ र अदालतले आगामी मंसिरमा मात्र यसमाथि सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

सरकारले छानबिन समिति गठन गरी निलम्बन गरेपछि ओझाले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, अदालतले ‘छानबिन गर्नै नमिल्ने भन्ने हुँदैन’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

अब पदमुक्त भइसकेपछि ओझासँग पुनः एक पटक सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने अवसर छ। यद्यपि, उनले यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर, यस्तो अवस्थामा सामान्यतया पीडित पक्षले न्यायालयको शरण लिने गर्छन्। उनको योग्यतामाथिको प्रश्न अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले उनलाई हटाएको छ, जसले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ।