दश वर्षको अन्तरालपछि दुई देशले नेपालको भूमि हुँदै व्यापार गर्ने कुरामा पुनः सहमति गरेका हुन्। यसअघि सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरिएको त्यस सहमतिप्रति नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो र नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो।

नेपालको ‘चुच्चे नक्सा’ र चीनको नयाँ नक्सा

भारत र चीनबीच गलवानमा भएको झडपपछि सम्बन्ध चिसिएको थियो, तर पछिल्लो समय सम्बन्ध सुधार गर्न दुवै देश प्रयत्नशील छन्। यही क्रममा नेपालको भूमिमाथि व्यापार गर्ने सहमति भएको हो। नेपालले जारी गरेको नयाँ औपचारिक नक्सामा लिपुलेक पास नेपालकै भूभाग हो।

सन् २०१९ मा भारतले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चुलिएको थियो। त्यसको जवाफमा नेपालले २०७७ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेको थियो। तर, नेपालले उक्त नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा औपचारिक रूपमा पठाएको छैन। यसको परिणामस्वरुप चीनले सन् २०२३ मा जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारततर्फ देखाएको छ। यसबाट नेपालको भूभागमाथि भारत र चीन दुवैको दाबी देखिएको छ।