निजी विद्यालयका सञ्चालक र प्रिन्सिपल सडकमा, आजै विधेयक पारित गर्ने तयारी

निजी विद्यालयका सञ्चालक र प्रिन्सिपल सडकमा, आजै विधेयक पारित गर्ने तयारी तरुण संवाददाता ५ भाद्र २०८२, बिहीबार १३:१७
निजी विद्यालयका सञ्चालक र प्रिन्सिपल सडकमा, आजै विधेयक पारित गर्ने तयारी

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको सुरु गरेका छन् ।

आन्दोलनको पहिलो दिन प्रिन्सिपलहरूले बिहीबार बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलाबाट प्रदर्शन सुरु गर्ने भएका छन् । उनीहरूले नयाँ बानेश्वर पुगी पुनः माइतीघर मण्डलामा फर्केर कोणसभा पनि गर्ने भएका छन्।

विद्यालयका सञ्चालक तथा प्रिन्सिपलहरू आआफ्ना ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शनमा आएका थिए । उनीहरुले सडकमै ब्यानर राखेर प्रदर्शन गरेका छन् । त्यस क्रममा ब्यानर नटेक्न माइकिङ गरिएको भए पनि शिक्षकहरु नै ब्यानर टेक्दै हिँडेका थिए । नयाँ बानेश्वर चोकसम्म र्‍याली निकाली पुनः माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने जानकारी दिइएको छ।

प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० प्रतिवेदनमा नीजि विद्यालयले १५ प्रतिशतसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्राबधान र निजी सञ्चालकमा रहेका विद्यालयलाई क्रमशः गैर–नाफामूलक राखिएकोले त्यसलाई हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

तीन दिन लगातार आन्दोलन गरेपछि चौथो दिनदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी प्याब्सन र एनप्याब्सनले दिइसकेका छन् । निजी विद्यालय र नेपाल शिक्षक महासंघको दबाबका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पास गर्ने गरी घटनाक्रम अघि बढेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने कार्यसुचीअनुसार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिको बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा सदस्यहरुले राय सुझाव दिने क्रमजारी छ ।

समिति आजको बैठक विधेयक पारित गर्नेगरी बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले निजि विद्यालयले पुर्ण छात्रवृति दिनुपर्ने, निजि विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउनुपर्ने, बाल विकास तहमा पढाउनेलाई सहजकर्ता नभएर बाल शिक्षक राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

धारणा राख्ने क्रममा अधिकाश सदस्यले आजै विधेयक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने र भोली प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ९ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा सदस्यहरुले धारणा राख्नेक्रम जारी छ ।