अनुदान प्राप्तिमा कमी

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो। तर, वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भयो, जुन लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्रै हो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राप्त २४ अर्ब रुपैयाँ अनुदानभन्दा पनि कम हो। यसले सरकारको अनुदान परिचालन गर्ने क्षमतामा सुधार नआएको देखाउँछ।

ऋण प्राप्ति पनि निराशाजनक

वैदेशिक ऋणतर्फ पनि सरकारको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेकोमा सरकारले जम्मा १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र लिन सक्यो। यो कुल लक्ष्यको करिब ५७ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष प्राप्त भएको ऋणको तुलनामा यस वर्ष थोरै रकम मात्र प्राप्त भएको छ।

कुल सहायता लक्ष्यको ५५% मात्र

अनुदान र ऋण दुवै जोड्दा, सरकारले कुल २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, प्राप्त रकम भने १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रह्यो, जुन कुल लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्रै हो। यसले सरकारको पूर्वाधार विकास र अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाहरूका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा देखिएको यो कमीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले परियोजना कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनुका साथै दातृ निकायसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।