खासगरी खाद्यान्न, तरकारी खेती, पशुपालन, कुखुरापालन र माछापालन जस्ता व्यवसायमा संलग्न किसानलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था ल्याइएको हो। अब ऋण लिने व्यक्तिले धितो मूल्यांकनका लागि बाहिरी मूल्याङ्कनकर्ता खोज्नु पर्ने छैन, जसले गर्दा समय र पैसा दुवै बचत हुनेछ। बैंकले धितो मूल्यांकन शुल्क पनि लिने छैन।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार, बैंकहरूले किसानको उत्पादन चक्रलाई ध्यानमा राखेर कर्जाको किस्ता तिर्ने समय मिलाइदिनेछन्। यसका साथै, कृषि व्यवसायको प्रकृति हेरी बैंकले पर्याप्त ग्रेस अवधि (grace period) पनि दिनुपर्नेछ। ग्रेस अवधिमा पहिलो वर्ष असल कर्जामा ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

यदि कर्जा पुनरावेदन गर्नुपरेमा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बैंकले आफैं मूल्यांकन गरी दिएका कर्जाको नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि बैंकले ‘प्रोडक्ट पेपर’ र धितो मूल्यांकन कार्यविधि तयार पारी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।

यसका अतिरिक्त, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) ले सिफारिस गरेका उन्नत जातका बालीमा आधारित कृषि परियोजनामा लगानी गर्ने ऋणीहरूलाई अधिकतम आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज थप्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले किसानलाई थोरै ब्याजदरमा कर्जा लिन मद्दत पुर्याउनेछ।