महासङ्घले आफ्ना मागहरू पूरा गराउनका लागि विभिन्न चरणका विरोध कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। उनीहरूका प्रमुख मागहरूमा विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन, अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति (७५% आन्तरिक र २५% खुला), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकको सेवा-सुविधाको सुनिश्चितता, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई उपदानको व्यवस्था, र शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयको विरोध रहेका छन्।

अध्यक्ष सुवेदीले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत सोमबार प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने बताउनुभयो। त्यसपछि, भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा २ घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ। यदि मागहरू पूरा नभए भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन सुरु गर्ने, जसमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शनहरू समावेश हुने महासङ्घले जनाएको छ। सुवेदीले शिक्षकहरूको यो आन्दोलन विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानको लडाइँ भएकोले माग पूरा नभएसम्म सडकबाट नफर्किने अडान लिनुभएको छ।