यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव छाला तथा जुत्ता, गार्मेन्ट, र हिरा उद्योगमा पर्नेछ। खासगरी उत्तर प्रदेशका छाला तथा जुत्ता उद्योग, गुजरातका कपडा उद्योग र हिरा काट्ने तथा पोलिस गर्ने कारखानाहरू बढी प्रभावित हुनेछन्। विश्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिराको कटिङ र पोलिसिङ भारतमा हुन्छ, तर यसको सबैभन्दा ठूलो बजार अमेरिका हो। नयाँ शुल्कका कारण गुजरातका करिब एक लाख साना तथा ठूला हिरा कारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, हिरा उद्योगभन्दा पनि गार्मेन्ट र छाला उद्योगहरू बढी जोखिममा छन्, किनभने यी उद्योगहरूमा साना र मझौला उद्यमीहरूको बाहुल्यता छ। पहिले नै कम नाफामा काम गरिरहेका यस्ता उद्योगहरू अमेरिकी शुल्कका कारण बन्द हुन सक्ने जोखिम बढेको छ।

अमेरिकाले केही अत्यावश्यक वस्तुहरू, जस्तै जेनेरिक औषधि, मा भने शुल्क लगाएको छैन। तर भारतको विकल्पमा अन्य देशहरू, जस्तै पाकिस्तान, बंगलादेश, चीन, भियतनाम र मेक्सिकोबाट आयात गर्न सकिने वस्तुहरूमा भने भारी शुल्क लगाइएको छ। यी वस्तुहरू भारतीय अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छन् र लाखौँ भारतीयको रोजगारी यिनीहरूसँग जोडिएको छ।

यसबाट भारतमा कार्यरत कैयौँ नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी पनि जोखिममा पर्ने देखिएको छ। यद्यपि यसको आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि भारतीय श्रम बजारमा पर्ने दबाबले त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको जीविकोपार्जनमा पनि असर पर्न सक्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार रुसी तेललाई बहाना बनाइए पनि यो शुल्क लगाउनुको मुख्य कारण अमेरिका र भारतबीच चलिरहेको व्यापार वार्ता हो। अमेरिकाले आफ्ना कृषि तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरू शून्य भन्सारमा भारतीय बजारमा बेच्न पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ, जसलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन। यस प्रस्तावले ७० प्रतिशत भारतीयहरू आश्रित कृषि, पशुपालन र मत्स्य व्यवसाय ध्वस्त हुन सक्ने भारतीय अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

अमेरिकी शर्त अस्वीकार गरेपछि दुई देशबीचको वार्ता स्थगित भएको थियो र त्यसलगत्तै ट्रम्पले यो शुल्क लगाएका हुन्। यस शुल्कले भारतबाट अमेरिकामा हुने ५५ देखि ६० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। यसले भारतमा बेरोजगारीको संख्या थप बढ्न सक्ने सम्भावना छ। भारत सरकारले अहिले यस परिस्थितिको सामना गर्न विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गरिरहेको बताइएको छ, जसमा निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिने र नयाँ बजार खोज्ने जस्ता उपायहरू सामेल छन्।