नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम: बैंकहरूको नाफामा अब कठोर जाँच

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम: बैंकहरूको नाफामा अब कठोर जाँच तरुण खबर १२ भाद्र २०८२, बिहीबार ११:१३
नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम: बैंकहरूको नाफामा अब कठोर जाँच

काठमाडाैं, १२ भदाैं । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लेखापरीक्षणअघि सार्वजनिक गर्ने नाफा र लेखापरीक्षणपछि स्वीकृत हुने नाफाबीच ठूलो अन्तर देखिँदै आएको थियो। यसले लगानीकर्ताहरूमा मात्र नभई समग्र वित्तीय क्षेत्रमै अन्योलता बढाएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले वार्षिक साधारणसभा अनुमोदन र वित्तीय विवरण प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ संशोधन गर्दै अब बैंकहरूले प्रस्तुत गर्ने वित्तीय विवरणलाई कडाइका साथ परीक्षण गर्ने भएको छ। यो नयाँ नियमले वित्तीय क्षेत्रमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ प्रावधानहरू यस प्रकार छन्:

  • कर्जा नोक्सानी व्यवस्था: यदि कुनै बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision) राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा कम देखाएको छ भने त्यस बराबरको रकम नियामकीय जगेडा कोष (Regulatory Reserve Fund) मा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ।
  • ग्रेस अवधिको ब्याज: ग्रेस अवधिमा पूँजीकृत भएको ब्याजलाई पनि अब छुट्टै जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
  • लेखा नीतिमा स्पष्टता: एनएफआरएस-९ (NFRS-9) अन्तर्गतको एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन (Expected Credit Loss Guideline) र २०२५ को इन्ट्रेस्ट रिकग्नेसन नोट (Interest Recognition Note) अनुसार अपनाइएको लेखा नीति, अनुमान र विवरणलाई वित्तीय विवरणको टिप्पणीमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।
  • डिबेन्चर तथा ऋणपत्र: डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाले क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ (Capital Redemption Reserve) मा पर्याप्त रकम राखेको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि अब परीक्षण गरिनेछ।
  • अविमोच्य अग्राधिकार सेयरको लाभांश: अविमोच्य अग्राधिकार सेयर (Irredeemable Preference Shares) को लाभांश अब चालू वर्षको नाफाबाट मात्र वितरण गर्न पाइनेछ, र यसका लागि सञ्चित मुनाफा वा अन्य कोष प्रयोग गर्न पाइने छैन।
  • कर्मचारी दायित्वको मूल्याङ्कन: कर्मचारी दायित्वको मूल्याङ्कन गर्दा विगतको तथ्याङ्कमा आधारित यथार्थपरक अनुमान प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने कुराको पनि अनिवार्य परीक्षण गरिनेछ।

यी सबै प्रावधानहरूले बैंकहरूले प्रस्तुत गर्ने नाफालाई थप विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा हुने भ्रमलाई कम गर्ने विश्वास लिइएको छ। यसबाट लगानीकर्ता र सर्वसाधारणमा वित्तीय विवरणप्रतिको विश्वास पनि बढ्नेछ।