केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। संशोधित निर्देशनअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम कायम रहेका सबै ऋणीहरूको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

यसबाट कुन ऋणीले कस्तो प्रकृतिको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् भन्ने जानकारी सहजै उपलब्ध हुनेछ। यसअघि यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन।