शाङ्हाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा सुगौली सन्धिको हवाला दिँदै महाकालीदेखि पूर्वको भूभाग नेपालको भएको र त्यसैले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेका थिए।

यस विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले कुनै प्रतिक्रिया दिए वा दिएनन् भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। तर, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले चीनले यो नेपाल र भारत बीचको दुईपक्षीय मुद्दा भएको भन्दै आफूहरू यसमा नतानिने बताएको जानकारी दिएका छन्।

पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णले यस घटनापछि अब चीनसमक्ष लिपुलेकको विषय विसर्जन भएको बताएका छन्। उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिस्तरबाटै यसलाई अस्वीकार गरिनुले थप कूटनीतिक छलफलको बाटो बन्द भएको स्पष्ट पारेका छन्।

यस घटनापछि एससीओ सम्मेलनका दौरान चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीचको बैठकले ‘लिपुलेकको बाटो खोल्ने’ सम्बन्धी पछिल्लो सम्झौतालाई अनुमोदन गरिदिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमाथिको दाबीलाई कमजोर पारेको जानकारहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, चीनले आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपालले ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)’ मा सहमति जनाएको दाबी गरेको छ, जबकि नेपाली पक्षले यस्तो कुनै छलफल नभएको भन्दै खण्डन गरेको छ। यसले नेपालको ‘कुनै पनि सैन्य एवं सामरिक संगठनमा आबद्ध नहुने’ घोषित नीतिलाई समेत जोखिममा पारेको छ।

केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यस कदमलाई राजनीतिक ‘स्टन्टबाजी’ को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, भारत र चीन नजिकिएकाले लिपुलेकको मुद्दा स्वतः निस्तेज हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरेको हुनसक्छन्।