काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाउने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन समितिको मंगलबारको बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्न सहमत भएको बताएकी हुन् ।

न्यौपानेले सोमबारको बैठकमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । उनको सो प्रस्तावप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि मन्त्री न्यौपानेले विधेयकमा आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ नरहेको र सर्वसम्मत गरेर जाने परम्परा रहेको बताएकी हुन् ।

प्रतिनिधि सभा र विधायन समितिमा पनि ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष राख्ने सहमति थियो । उक्त व्यवस्था उल्टाउन मन्त्री न्यौपानेले भूमिका खेलेको भन्दै विधायन समितिमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । न्यौपानेले सोमबार बैठक नै छाडेर हिँडेकी थिइन् ।

मन्त्री न्यौपानेमाथि मुख्यसचिव र सचिवहरूको बोली बोलेको, उनीहरूको स्वार्थअनुसार अघि बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । मंगलबारको बैठकमा न्यौपाने ‘ब्याक’ भएपछि यो आर्थिक वर्ष ५८ वर्षमै कर्मचारीहरू अवकाशमा जानेछन् । विधेयक पास गर्ने आज अन्तिम डेडलाइन हो । निजामती सेवा विधेयक मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पेस गरी आजै पारित गर्ने तयारी छ । साथै, प्रतिनिधिसभाबाट भदौ १९ गते पारित गर्ने तयारी छ ।

संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याइ पास गर्न मंगलबार बिहानैदेखि विधायन समितिको बैठक बसेको थियो । यदि आज राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित नगरेमा जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभामा जाने अवस्था थियो ।