प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयअनुसार जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका सबैलाई सहिद घोषणा गरिएको छ। यससँगै, मृतकका प्रत्येक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने दोस्रो निर्णय पनि उनले गरेकी छन्।

यसबाहेक, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले शव लैजाने तथा अन्त्येष्टिको खर्च पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकी छन्। अन्तिम निर्णयअनुसार आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ।

यी निर्णयहरूले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र मानवीय पीडालाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको देखाउँछ।