राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५७८ रहेको छ। यस हिसाबले, प्रतिव्यक्ति २.१३ वटा बैंक खाता रहेको देखिन्छ। यो वृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को साउन महिनाको तथ्याङ्कको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.८३ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यस्तो खाता संख्या ५ करोड ८१ लाख ५४ हजार ७८८ थियो।

खाता संख्या किन बढ्यो?

जनसंख्याको तुलनामा खाता संख्यामा भएको यो उल्लेख्य वृद्धिका पछाडि केही प्रमुख कारणहरू छन्:

• सजिलो नीति: एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाउने सहज नीतिका कारण खाता संख्यामा वृद्धि भएको छ।
• अनिवार्य बैंकिङ कारोबार: सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सरकारी कारोबारहरू अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि खाता खोल्नेको संख्या बढाएको छ।
• वित्तीय समावेशीकरण: वित्तीय प्रणालीमा सबै वर्गका मानिसहरूको पहुँच बढाउनका लागि गरिएका प्रयासहरूले पनि यो वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याएको छ।

निक्षेप र कर्जाको अवस्था

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, कुल खातामध्ये निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड १ लाख ५८ हजार ४३३ रहेको छ, जबकि कर्जा खाताको संख्या १९ लाख ३९ हजार २४७ पुगेको छ। यसबाट निक्षेपको वृद्धि कर्जाको तुलनामा धेरै भएको देखिन्छ। यसको अर्थ नागरिकहरू बचत गर्नमा बढी केन्द्रित छन्, तर व्यापारिक लगानी र व्यवसाय विस्तारमा कर्जाको मागमा भने कमी आएको छ।

आर्थिक प्रभाव र चुनौतीहरू

यस्तो वृद्धिले वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बढाएको छ र मानिसहरूलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। यसलाई आर्थिक विकास र सामाजिक स्थिरताको लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। तर, कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तताले भविष्यमा आर्थिक वृद्धिमा चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ। पर्याप्त कर्जा प्रवाह नभएमा उत्पादन र व्यवसायको विस्तारमा कठिनाइ आउन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

हाल, देशभर १०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ८२५ शाखा सञ्चालनमा छन्। यी शाखाहरूबाट एक वर्षको अवधिमा ३९ लाख ७२ हजार ८९२ वटा नयाँ खाता खोलिएका छन्। गत आइतबार (भदौ २६ गते) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७२ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ र कुल कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

यसबाट, बैंक खाताको संख्यामा भएको वृद्धिले नेपालमा वित्तीय पहुँचको विस्तारलाई स्पष्ट पारेको छ, तर यसलाई सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि कर्जा प्रवाहमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।