मन्त्री घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई काम नगरेका आयोजनाहरूको सूची तुरुन्त पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, “अब अनुहार हेरेर आयोजना रोक्न पाइँदैन, निर्णय गरेर अघि बढ्छौँ।” उनका अनुसार दर्जनौँ सडक र पुल आयोजनाका साथै सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।

त्यसैगरी, उनले संसद भवन निर्माणको काम आगामी पुसभित्रै सक्न पनि निर्देशन दिएका छन्। २०७६ सालमा सुरु भएको यो भवनको म्याद पाँच पटक थप भइसकेको छ र अहिलेसम्म ८६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। मन्त्री घिसिङले यसमा हुने ढिलाइ अब सह्य नहुने बताएका छन्।

उनले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशीलता अपनाइने भन्दै “एक रुपैयाँको अनियमितता भए पनि जिम्मेवार व्यक्ति उम्कन पाउने छैनन्” भनेका छन्।