सरकारको यो कदमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विगत दुई वर्षदेखिको ब्याज अनुदानको दायित्व फछ्र्योट हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा समेत गति आउने विश्वास गरिएको छ।

यसअघिको सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी पुरानो कार्यविधि खारेज गरी नयाँ कार्यविधि २०८२ जारी गरेको थियो। यस नयाँ कार्यविधिअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तोक्न पाउनेछन्। सरकारले भने ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।