तरुण खबर
६ आश्विन २०८२, सोमबार १५:४०
काठमाडाैं, ६ असाेज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्ष कामदारलाई दिइने H-1B भिसामा शुल्क बढाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। यस कदमले अमेरिकामा रोजगारी खोज्ने दक्ष कामदारका लागि अवसरहरू घट्ने अनुमान गरिएको छ।
संशोधित नियमअनुसार, सेप्टेम्बर २१ देखि H-1B भिसाका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूले प्रति कामदार १ लाख डलर (करिब १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यो कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो नयाँ नियम अमेरिकामा पहिले नै H-1B भिसामा रहेका व्यक्तिहरूका लागि भने लागू हुनेछैन। यो भिसा तीन वर्षका लागि जारी गरिन्छ र छ वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिन्छ। छ वर्ष पूरा गरेपछि पुनः आवेदन दिन एक वर्षको अन्तराल आवश्यक पर्छ। यस्तै, भिसा नवीकरणमा पनि यो शुल्क वृद्धि लागू हुनेछैन। राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक मानिने रोजगारीका लागि अमेरिकी रक्षा विभागलाई भने यो नियमबाट छुट दिइएको छ।
H-1B भिसा विशेषगरी सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, वित्त, स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक क्षेत्रका पेशेवरहरूलाई प्रदान गरिन्छ। गुगल, माइक्रोसफ्ट र अमेजनजस्ता प्रमुख अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले दक्ष कामदार भित्र्याउन यो कार्यक्रम प्रयोग गर्दै आएका छन्।
भिसासम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा, सन् २०२२ मा ६१३ नेपाली र २९२ आश्रितले H-1B भिसा प्राप्त गरेका थिए। सन् २०२३ मा यो संख्या बढेर ७८८ नेपाली र ३४३ आश्रित पुगेको थियो, भने सन् २०२४ मा ७८० नेपाली र २८७ आश्रितलाई भिसा दिइएको थियो।
सन् १९९० देखि नै अमेरिकाले भारत, चीन र नेपालजस्ता देशका दक्ष कामदारलाई H-1B भिसा दिँदै आएको छ। हाल ७०% H-1B भिसा धारक भारतीय छन्, १२% चिनियाँ छन् र नेपालीहरू शीर्ष पाँचमा पर्ने राष्ट्रहरूमध्ये एक हुन्। अमेरिकाले वार्षिक ६५,००० दक्ष कामदारलाई H-1B भिसा दिने सीमा तोकेको छ, जसमध्ये स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो डिग्री भएका विद्यार्थीहरूका लागि थप २०,००० भिसा उपलब्ध छन्।
H-1B कार्यक्रमले विदेशी दक्ष कामदारले अमेरिकी पेशेवरहरूको रोजगारी खोसेको भन्दै यो एउटा राजनीतिक मुद्दा पनि बनेको छ।3


