राजस्व बढाउन ‘लोन टु भ्यालु’ अनुपात बढाउन माग

राजस्व बढाउन ‘लोन टु भ्यालु’ अनुपात बढाउन माग तरुण खबर ७ आश्विन २०८२, मंगलवार ११:१३
राजस्व बढाउन ‘लोन टु भ्यालु’ अनुपात बढाउन माग

काठमाडाैं, ७ असाेज । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले हालको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ नीतिमा तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको नीतिअनुसार गाडी खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइन्छ। यसअघि, विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेल गाडीमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था थियो। अटो व्यवसायीहरूले यो सीमालाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेका छन्।

चौधरीले देशमा राजस्व संकलनको चुनौती बढिरहेको अवस्थामा सवारीसाधनको बिक्री बढाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। कुल अटो बजारको ६० प्रतिशतसम्म व्यापार दसैंको समयमा हुने गरेकोमा पछिल्लो समय आन्दोलनका कारण व्यापार घटेको र यसले राजस्वमा पनि नकारात्मक असर परेको उनले उल्लेख गरे।

चार्जिङ स्टेशन र नाकाको समस्या

अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढिरहेको भन्दै चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यवसायीहरूलाई ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरे। यसका साथै, उत्तरी नाकाहरू, विशेषगरी केरुङ र तातोपानीबाट सवारीसाधन आयात गर्न कठिनाइ भइरहेको र कोरोला नाकाबाट आउने गाडीहरू पनि बर्खाको समयमा बाटो अवरुद्ध हुँदा रोकिने गरेको समस्या पनि उनले औंल्याए। उनले सडकको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहनको आग्रह

चौधरीका अनुसार नेपालमा दुईपांग्रे र चारपांग्रे दुवै प्रकारका सवारीसाधन उद्योगमा लगानी बढिरहेको छ। नेपालमै ब्याट्री, टायर, र केही स्पेयर पार्टसहरू उत्पादन हुन थालेको र एसेम्बल उद्योगले रोजगारी सिर्जना गरिरहेको पनि उनले बताए। नेपालमै उत्पादन हुने ब्याट्री र टायरजस्ता उद्योगलाई एसेम्बल उद्योगसँग जोड्ने नीति बनाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।