१. कर तथा भन्सारमा छुट:

• आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका भवन, फर्निचर र यन्त्र उपकरणको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक मालवस्तुको आयातमा भन्सार महसुल र अन्त:शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। यो सुविधा बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदान गरिनेछ।
• यसअघि भन्सार छुट सुविधा लिइसकेका तारे होटलहरूले पनि आन्दोलनका क्रममा क्षति प्रमाणित भएमा दोहोरो सुविधा नहुने गरी पुन: छुट पाउनेछन्।
• आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने करदाताले सो रकमलाई सोही वर्षको करयोग्य आम्दानीमा कट्टी गर्न पाउनेछन्।
• बीमाले नछोएका व्यापारिक मौज्दातको क्षतिका लागि सर्जमिन मुचुल्कासहितको मूल्यांकन प्रस्तुत गरेमा आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार कर छुट लिन सकिनेछ।

२. सहुलियत कर्जा तथा रोजगारी संरक्षण:

• प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत शून्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रिमियममा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
• नयाँ सवारी तथा ढुवानीका साधन खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्जा मूल्य अनुपात कम्तिमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
• पेरोल प्रोटेक्सन स्कीम अन्तर्गत प्रभावित कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि उपलब्ध हुने सहुलियत कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट ६ महिनासम्म २ प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिनेछ।

३. बीमा भुक्तानीमा लचकता:

• नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रभावित भवन, मालसामान, यन्त्र उपकरणको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनकै आधारमा अधिकतम ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ।
• बीमा कम्पनीले पुनर्वीमा कम्पनीसँग दाबी गर्दा पनि सोही आधारमा अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

४. सवारी तथा प्रदूषण मापदण्डमा लचिलोपन:

• नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुअगावै प्रोफर्मा इन्भ्वाइस भइसकेका सवारीसाधन, एसेम्बल उत्पादनमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाहरूलाई मङ्सिर १५ गतेसम्म पुरानै मापदण्ड अनुसार आयात गर्न वन मन्त्रालयबाट अनुमति दिइनेछ।

५. व्यापार सहजीकरणमा थप सुविधा:

• दशैं बिदाबाहेक अन्य बिदाको समयमा पनि व्यापार सहजीकरणका कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरूले नियमित सेवा उपलब्ध गराउनेछन्।

सरकारले यो प्याकेज मार्फत निजी क्षेत्रलाई फेरि उठ्न सघाउने र पुनर्स्थापनामा विश्वासको वातावरण सृजना गर्ने अपेक्षा लिएको छ।