यद्यपि, नेपाल बीमा प्राधिकरणले यो विषयमा यसअघि नै विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको अग्रसरतामा तयार भएको उक्त प्रतिवेदन प्राधिकरणले गत असारमै स्वीकृत गरिसकेको थियो।

किन आवश्यक छ बीमा? तथ्यांकले के भन्छ?

सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा प्रत्येक वर्ष विपद्का घटनाहरूका कारण सरकारले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। क्षतिको व्यवस्थापनका लागि सरकार आन्तरिक तथा बाह्य सहयोगमा आधारित बजेटको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले राज्यको वित्तीय स्थितिमा ठूलो भार पार्छ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्यमा समस्या ल्याउँछ। बीमाले राज्यको वित्तीय सुरक्षा र पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई द्रुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

• बीमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार, सरकारले २०१५ देखि २०२४ सम्म विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ।
• विसं २०७२ को भूकम्पबाट करिब ७ खर्ब बराबरको आर्थिक क्षति हुँदा बीमा क्षेत्रबाट १४.५ अर्ब बराबरको दाबी भुक्तानी भएको थियो।
• हालसालैको जेनजी आन्दोलनमा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

यी तथ्याङ्कले विपद्बाट हुने क्षतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि बीमा एक महत्वपूर्ण उपकरण भएको स्पष्ट पार्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका चुनौती

विश्वका धेरै देशहरूले सरकारी सम्पत्तिको बीमालाई प्राथमिकता दिएका छन्:

• इन्डोनेसियाले २०१९ मा ‘स्टेट प्रोपर्टी इन्स्योरेन्स’ मार्फत १,३६० सरकारी भवनको बीमा गरेको थियो।
• कोलम्बियामा विद्यालय, अस्पताल, पुल लगायतका पूर्वाधारहरूलाई एकीकृत फ्रेमवर्क अन्तर्गत सामूहिक रूपमा बीमा गर्ने अभ्यास छ।
• भारतमा पनि सडक, पुल, भवन र जलाशयजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरूको बीमा अनिवार्य गरिएको छ।

तर, नेपालमा भने सरकारी सम्पत्ति बीमामा कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको अभाव, संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरूको सही विवरणको अभाव, जोखिम मूल्याङ्कनमा कठिनाइ, र पुरातात्विक सम्पदा तथा विभिन्न प्रकारका सडकहरूको लागत मूल्य निर्धारणमा समस्या जस्ता चुनौतीहरू छन्।

प्राधिकरणका मुख्य सुझाव

बीमा प्राधिकरणको प्रतिवेदनले सरकारी सम्पत्तिको जोखिम न्यूनीकरणका लागि निम्न सुझावहरू दिएको छ:

1. सरकारी सम्पत्तिको बीमाका लागि स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त तयार पार्ने।
2. सरकारी सम्पत्तिहरूको बीमा गर्नका लागि विशिष्ट प्रकृतिका ‘ब्लाङ्केट पोलिसी’ तयार गरी लागू गर्ने।
3. बीमा प्रिमियमको लागि सङ्घीय सरकारको बजेटमा छुट्टै शीर्षकमा रकम विनियोजन गरी दिगो रक्षावरण सुनिश्चित गर्ने।

यी सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले राज्यको वित्तीय भार घटाउनुका साथै दिगो पुनर्निर्माण र समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

के सरकारले अब बीमा प्राधिकरणको सुझावलाई आधार मानेर सबै सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्ला त?