काठमाडाैं, २३ असाेज । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बजार सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै शेयर धितो कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) को एकल ग्राहक सीमा हटाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि कायम रहेको अधिकतम २५ करोड रुपैयाँको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाएको हो। यो व्यवस्था हटेसँगै अब लगानीकर्ताले आफ्नो आवश्यकता र बैंकको नीति अनुसार बढी कर्जा लिन पाउने भएका छन्।

संगठित संस्थाको लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि खुकुलो

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानी गर्ने व्यवस्थालाई पनि खुकुलो पारेको छ:

• लगानीको अवधि घट्यो: सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा अब ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ। यसअघि यस्तो लगानी एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र गर्न पाइने व्यवस्था थियो।
• अल्पकालीन लगानीमा बन्देज: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन्।
• सूचीकरण नभए दण्ड: धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भईनसकेको संगठित संस्थाको शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेमा, त्यस्तो लगानी गरेको मितिले ३ वर्षभित्र उक्त शेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। यो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म उपयोग गर्न पाइने छैन।

शेयर बिक्री सीमा पनि हट्यो

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले अहिले उक्त बिक्री सीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि हटाएको छ, जसले गर्दा बैंकहरूलाई आफ्नो लगानी व्यवस्थापनमा थप सहजता मिलेको छ।