तरुण खबर
२३ आश्विन २०८२, बिहीबार ०९:०२
काठमाडाैं, २३ असाेज । विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर यसवर्ष (सन् २०२५ मा) ६.६ प्रतिशत रहने बलियो प्रक्षेपण गरे पनि आगामी वर्षहरूमा उल्लेखनीय मन्दी आउने चेतावनी दिएको छ। बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आफ्नो वर्षको दुई पटक प्रकाशित हुने क्षेत्रीय प्रतिवेदन ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट: रोजगार, एआई र व्यापार’ मा रोजगारी सिर्जना र दिगो वृद्धिका लागि खुला व्यापार (Trade Openness) र प्रविधिको प्रयोग (विशेषगरी एआई) लाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आर्थिक वृद्धिदरमा मन्दीको छायाँ
प्रतिवेदनअनुसार, दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ५.८ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन यसअघिको अप्रिल अनुमानभन्दा ०.६ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। विश्व बैंकले यो मन्दीको जोखिम विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता, व्यापार नीतिको अनिश्चितता, क्षेत्रीय सामाजिक–राजनीतिक अशान्ति र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता उदीयमान प्रविधिले श्रम बजारमा ल्याउने अवरोधलाई औंल्याएको छ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष जोहान्स जुटले भने, “दक्षिण एसियामा अपार आर्थिक सम्भावना छ र यो अझै पनि विश्वमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको क्षेत्र हो। तर, देशहरूले वृद्धिको जोखिमलाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।” उनले एआईको फाइदालाई अधिकतम उपयोग गरेर र व्यापार अवरोधहरू घटाएर उत्पादकत्व बढाउन, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सुझाव दिए।
उच्च भन्सार दरले रोकेको रोजगारी
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय खुलापनमा सबैभन्दा पछाडि रहेको उल्लेख गरेको छ।
बैंकले सावधानीपूर्वक भन्सार कटौती गर्ने, विशेष गरी मुक्त व्यापार सम्झौता (Free Trade Agreements) को सन्दर्भमा यसो गर्दा निजी लगानी बढ्ने, प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि हुने र महत्त्वपूर्ण रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने बताएको छ।
एआईको चुनौती र अवसर
प्रतिवेदनले उत्पादकत्व र आय बढाउन एआईको सम्भाव्यतालाई उपयोग गर्न सिफारिस गरेको छ।
विश्व बैंककी दक्षिण एसियाका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्जले भनिन्, “व्यापार खुलापन बढाउनु र एआईको प्रयोग बढाउनु दक्षिण एसियाका लागि रूपान्तरणकारी हुन सक्छ।” उनले उत्पादक क्षेत्रहरूमा स्रोत परिचालन गर्न र लगानी तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कामदारहरूलाई फर्म, गतिविधि र स्थानहरूमा पुनः परिचालन गर्न सहयोग गर्ने नीतिहरू महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड दिइन्।
प्रतिवेदनमा कम्पनीहरूको वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्ने नियमहरूलाई सरलीकृत गर्ने, यातायात तथा डिजिटल कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्ने, दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने र प्रभावित कामदारहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरू पनि समेटिएका छन्।


