दुई साताअघि नै जेनजी अभियान्ता माजिद अन्सारी ले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। उनले अघिल्ला सरकारले सम्पत्ति लुकाउँदा आलोचना गर्ने अहिलेको पुस्ता, वर्तमान सरकारले पनि पारदर्शिता नदेखाउँदा किन चुप लागेको भन्दै सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै शंका व्यक्त गरेका थिए।

अन्सारीको उक्त अभिव्यक्तिलाई खासै महत्व नदिइए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले यसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

आन्दोलनमा घुसपैठ र विदेशी हस्तक्षेपको सन्देह

गत शनिबार पत्रकार दिवाकर शाह ले नेपालको जेनजी आन्दोलनमा स्वतन्त्र तिब्बतका अभियान्ताहरू को खुला सहभागिता रहेको तथ्य बाहिर ल्याए। आन्दोलनमा ‘टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड (टीओबी)’ लेखिएका कालो गञ्जी लगाएका व्यक्तिहरूको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छरिए।

त्यसको भोलिपल्ट, आइतबार न्यूयोर्क टाइम्स ले नेपालको जेनजी आन्दोलनको विध्वंश सरकारी दमनले मात्र नभई पूर्वनियोजित भएको भन्दै शंका र प्रश्नहरूले भरिएको समाचार छाप्यो। यी घटनाले सुरुदेखि नै घुसपैठ र विदेशी हस्तक्षेप को सन्देह गरिएको आन्दोलनबारे आम विश्वास बदलिएको छ, जसले सुशीला कार्की सरकारसामु थप प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

सरकारको बेवास्ता: अर्थमन्त्रीको समेत सम्पत्ति विवरण छैन

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को दफा ५० र पूर्ववर्ती सरकारले तयार पारेको ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रस्तावित एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

अर्थपथले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा खोज्दा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सूचीको कोलम नै खाली रहेको पाइएको छ। दशकौँसम्म पारदर्शिताको वकालत गर्दै आएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल समेत यो सूचीमा समावेश छैनन्।

एमाले नेता महेश बस्नेत र दुर्गा प्रसाई लगायतले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा पहिलो चरणका मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल, र ओमप्रकाश अर्याल को सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

युवापुस्तामा बढ्दो आक्रोश

स्वयंलाई जनमत बिनानै सत्तामा पुर्याउने युवा तथा किशोर पुस्तालाई वर्तमान सरकारले अन्धकारमा राख्न खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरू चर्किन थालेका छन्।

पारदर्शितामा ‘एक होइन, दश कदम अगाडी’ हुने ठानिएको यो सरकारले नै आशा बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका नयाँ पिँढीलाई अलमलमा पार्न थालेको भन्दै आक्रोश बढेको छ। पारदर्शिताको मुद्दामा उठेको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले नै यसलाई नजरअन्दाज गर्दा युवाहरू निराश र आक्रोशित बनेका छन्।

स्वार्थको-द्बन्द्ब-व्यवस्थापन-सम्बन्धमा-व्यवस्था-गर्न-बनेको-विधेयक-1