विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध निर्देशक आन्ना बेजर्डे सँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले जेन जी समूहको प्रदर्शनपछि बनेको वर्तमान सरकार को मुख्य कार्यहरू तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु, सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताए।

खनालले वर्तमान सरकार व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आवश्यक संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार र कानुनी सुधारको पूर्वतयारी गर्न कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनले नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंकले गरिरहेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा सहकार्य थप सुदृढ बनाउने बताए।

सो अवसरमा प्रबन्ध निर्देशक बेजर्डेले अन्तरिम सरकारसँग काम गर्न विश्व बैंक इच्छुक रहेको बताउँदै आर्थिक र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरे।

आजै अर्थमन्त्री खनालले विश्व बैंक समूहका दक्षिण एशिया हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुट सँग भेट गरी हाल सञ्चालित विकास आयोजना र तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे पनि छलफल गरेका थिए।

आईएमएफसँग सहकार्य र कर्जा सुविधा जारी राख्ने प्रतिबद्धता

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का उप–प्रबन्ध निर्देशक बो ली सँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालको आर्थिक सुधारमा कोषको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।

मन्त्री खनालले हाल आईएमएफसँगको सहकार्यमा सञ्चालित विस्तारित कर्जा सुविधा (Extended Credit Facility) सम्बन्धी बाँकी सुधारका कार्यलाई अघि बढाइने र आगामी दिनमा कोषसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाइने उल्लेख गरे।

उप-प्रबन्ध निर्देशक बो लीले विस्तारित कर्जा सुविधाको छैठौं समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा बधाई दिँदै नेपालको आगामी आर्थिक सुधारका लागि कोषको निरन्तर सहयोग रहने बताए। यस भेटवार्तामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल को पनि उपस्थिति थियो।

अमेरिका-नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा लगानीकर्तासँग अन्तर्क्रिया

अर्थमन्त्री खनालले आजै नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्श द्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको जानकारी दिए।

उनले करसम्बन्धी कानुनमा देखिएका अस्पष्टता हटाइने, नाफा फिर्ता (Profit Repatriation) प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृति गराउँदा वा व्यवसाय बन्द गर्दाका प्रक्रिया सजिलो पार्ने विश्वास दिलाए।

कार्यक्रममा विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालको कर कानुन र नियमनकारी निकायका कतिपय प्रावधानले लगानीकर्तालाई असहज बनाएको गुनासो गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले आर्थिक ऐन तर्जुमा को क्रममा कर कानुनका विषयमा पर्याप्त छलफल गरी टुङ्गो लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।