काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट परेपछि सभामुख देवराज घिमिरे दंग देखिएका छन् । एक महिनासम्म पनि अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित रिट नपरेपछि उनी आफैं अदालत जाने मनस्थितिमा थिए ।

जेनजी आन्दोलनका कारण भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । मंगलबार सर्वोच्चमा विभिन्न अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा सभामुख घिमिरेले बुधबार विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्ने भएका छन्। उनले राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायीहरुसँग चरणबद्ध छलफल गर्ने भएका छन्।

सभामुख घिमिरेको सचिवालयका अनुसार बुधबार बिहान विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरुकाे छलफल बसेकाे छ। प्रमुख सचेतकमार्फत संसद पुनःस्थापनका लागि दलहरुको धारणा बुझिने भएको हो।

घिमिरेले बिहीबार संविधान तथा कानुनका जानकारहरुलाई पनि परामर्शका लागि बोलाएका छन्। सभामुखले नेपाल बार, पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरु पनि परामर्शका लागि बोलाएका छन्।

संसद विघटन स्वीकार गरेर बस्दा सदनको नेतृत्वका हिसाबले असंवैधानिक कार्यलाई सदनको प्रमुखका हिसाबले नै स्वीकार गरेको अर्थ लाग्ने डरमा सभामुख घिमिरे छन्। अर्कोतर्फ अदालत जाँदा चुनावी वातावारण बिथोलिने हो कि भन्ने आशंकामा पनि उनी छन्। त्यस्तो अवस्थामा दल र कानुन व्यवसायीहरुको धारणा बुझेर मात्रै अघि बढ्ने पक्षमा सभामुख घिमिरे देखिएका हुन्।

एमाले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। एमालेको एजेन्डा लिएर सभामुख अदालत जान लागेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । संसद् विघटनसम्बन्धी रिट अदालतमा परेपछि अब एमाले पनि यही माग लिएर सर्वोच्च नजाने भएको छ ।