कार्ययोजनामा व्यावसायिक वातावरणको विकास, सुशासन, स्वरोजगार प्रवद्र्धन र स्टार्टअप समर्थन लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।

मुख्य सुधारका योजना र समयसीमा:

१. व्यावसायिक सुशासनका लागि ‘कम्पनी विधेयक २०८२’:

• उद्देश्य: व्यावसायिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने।
• काम: कम्पनी विधेयक २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने।
• समयसीमा: औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले माघ महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने।

२. दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम:

• उद्देश्य: दलित समुदायको परम्परागत र मौलिक पेशा संरक्षण गर्ने।
• कार्यक्रम: ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनको तयारी।
• समयसीमा: यसका लागि आवश्यक कार्यविधि कार्तिक महिनाभित्रै तयार पारिने।

३. स्टार्टअप प्रोत्साहनका लागि केन्द्र स्थापना:

• उद्देश्य: नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई प्रारम्भिक सहयोग दिने।
• काम: ‘बिजनेस इक्वुवेसन सेन्टर’ स्थापना गर्ने।
• समयसीमा: यसको कार्यविधि पनि कार्तिक महिनाभित्रै तयार गरिने।

४. उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न गुरुयोजना:

• उद्देश्य: नेपालको समग्र उत्पादकत्व बढाउने।
• काम: एसियन प्रोडक्टिभिटी अर्गनाइजेशनको सहयोगमा ‘नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना’ तयार गर्ने।
• समयसीमा: माघ महिनाभित्रै गुरुयोजना तयार गरिने।

५. स्वरोजगार प्रवद्र्धनका लागि निर्देशिका परिमार्जन:

• उद्देश्य: लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने।
• काम: गरिबी निवारणका लागि सञ्चालित लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको २०७७ सालको निर्देशिका परिमार्जन गरिने।

६. विदेशी लगानी स्वीकृतिमा स्वचालित प्रणाली:

• उद्देश्य: विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउने।
• काम: स्वचालित प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
• समयसीमा: मंसिर महिनाभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ प्रक्रिया लागू गरिने।

मन्त्रालयले यो विस्तृत कार्ययोजनामार्फत निजामती सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, द्रुतता र उत्तरदायित्व बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।