सडक विभाग अन्तर्गतका पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय (काठमाडौं, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत मातहतका) सडक डिभिजन कार्यालयहरूले यी ठेक्काहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।

शुक्रबार १७ र शनिबार एक वटा गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी बाँकी ठेक्काहरूमाथि समेत सोही प्रक्रिया थालिएको छ।

कुन कार्यालयबाट कति ठेक्कामाथि कारबाही?

• जनकपुर डिभिजन कार्यालय: २१ वटा
• काठमाडौं डिभिजन कार्यालय: ७ वटा
• ओखलढुङ्गा डिभिजन कार्यालय: ५ वटा
• अछाम डिभिजन कार्यालय: ५ वटा
• पाल्पा डिभिजन कार्यालय: ४ वटा
• दमौली डिभिजन कार्यालय: ४ वटा
• धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजना: १/१ वटा
• जम्मा: ५० वटा

यी कार्यालयहरूले ‘ठेक्का किन नतोड्ने?’ भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्न र रुग्ण ठेक्काहरू तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। हाल सडक विभागअन्तर्गत २५८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।

कारबाहीको आधार र चेतावनी

ठेक्का तथा योजनाहरूको पटक-पटक म्याद थप भए पनि तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको, निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र पारेको र निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लङ्घन गरेको विभागले जनाएको छ।

विभागले सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाणसहित स्पष्टीकरण लिएर आधिकारिक व्यक्तिलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ।

यदि तोकिएको अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत गर्ने र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने गरी कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।