महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा कुल ३ खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटको १८.५६ प्रतिशत मात्र हो।

पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कमजोर

सरकारी खर्चमा पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत शीर्षकमा जम्मा १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरिएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको केवल ४.७ प्रतिशत हो।

चालु र वित्तीय खर्चको अवस्था

• चालु खर्च (सर्वसाधारण खर्च): यो भने तुलनात्मक रूपमा बढी छ। असोज मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको २१.७५ प्रतिशत हो।
• वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्च: यस शीर्षकमा ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २३.६१ प्रतिशत हो।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा सुस्त

राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन। तीन महिनामा कुल राजस्व संकलन २ खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको १६.५१ प्रतिशत मात्र हो।

• आन्तरिक राजस्व संकलन: यसमा केही प्रगति देखिए पनि अपेक्षित छैन। १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म २ खर्ब ४९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको १६.८३ प्रतिशत) मात्रै उठेको छ।

बजेट खर्चमा सुस्तता, पहिलो त्रैमासमा १८% मात्रै खर्च

सरकारको वैदेशिक अनुदान संकलनको अवस्था भने सबैभन्दा निराशाजनक छ। ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म जम्मा दुई अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ३.७६ प्रतिशत मात्रै हो।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सरकारी खर्च र राजस्व संकलन दुवै पक्षको प्रदर्शन सुस्त देखिएको छ।