सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू:

• १ अर्ब डलर लगानी: दुई देशले आगामी ६ महिनाभित्र अमेरिका र अष्ट्रेलियाभरका खनिज परियोजनाहरूमा १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछन्।
• ८.५ अर्ब डलरको परियोजना: अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले यो सम्झौताले अष्ट्रेलियाको खानी र प्रशोधन क्षमता विस्तार गर्न तयार रहेका ८.५ अर्ब डलर (१३ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर) बराबरका परियोजनाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने बताएका छन्।
• नयाँ उचाइमा साझेदारी: अल्बानीजले यो सम्झौतालाई पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि चलिआएको सहकार्यलाई “अर्को स्तर” मा पुर्‍याएको बताए।
• अकस (Aukus) मा ‘फुल स्टिम अहेड’: ह्वाइट हाउसमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका र बेलायतसँगको अष्ट्रेलियाको बहु-अर्ब डलरको पनडुब्बी सम्झौता (‘अकस’) मा “पूर्ण गतिमा अगाडि बढेको” टिप्पणी गरे। ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिका बाबजुद अष्ट्रेलियाले पनडुब्बी पाउने उनले पुष्टि गरे।
• चीनको निर्भरता घटाउने लक्ष्य: यो साझेदारीको मुख्य उद्देश्य रक्षा उपकरण, कम्प्युटर चिप्स र विद्युतीय सवारी साधन (EVs) जस्ता उत्पादनहरूका लागि अत्यावश्यक दुर्लभ खनिजहरूको आपूर्तिमा चीनमाथिको निर्भरता कम गर्नु हो।
• थप वित्तीय सहयोग: अमेरिकाको निर्यात-आयात बैंक (Export-Import Bank) ले महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाहरूलाई सहयोग गर्न करिब २.२ अर्ब डलर को वित्तीय सहायता तयार गरिरहेको छ।
• प्रशोधन केन्द्र: अमेरिकाले पश्चिमी अष्ट्रेलियामा वार्षिक १०० टन क्षमताको उन्नत ग्यालियम (Gallium) प्रशोधन रिफाइनरीमा लगानी गर्ने योजना पनि घोषणा गरेको छ।
• सहकार्यका क्षेत्र: दुई देशले महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा कम्पनी र परियोजनाहरूको बिक्रीका लागि मूल्य निर्धारण, अनुमति र सरकारी समीक्षा प्रक्रियामा समेत सहकार्य गर्नेछन्।

बजारमा सकारात्मक प्रभाव:

यस सम्झौताको घोषणासँगै अष्ट्रेलियाली दुर्लभ खनिज उत्पादकहरूको शेयरमा तत्काल वृद्धि देखिएको छ। पर्थस्थित अराफुरा रेयर अर्थ्स (Arafura Rare Earths) को शेयर करिब ७.७% ले बढ्यो भने इलुका रिसोर्सेस (Iluka Resources) को शेयर ३% भन्दा बढीले वृद्धि भयो।

हालै चिनियाँ प्रतिबन्धहरू र बढेको भूराजनीतिक तनावका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूले आपूर्तिको जोखिम झेलिरहेका बेला यो सम्झौताले चीनलाई बलियो विकल्प दिनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।