नेपालमा बढ्दो बीमा नवीकरण संकट: १२ लाखभन्दा बढी बीमालेख ‘व्यतित’, साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा

नेपालमा बढ्दो बीमा नवीकरण संकट: १२ लाखभन्दा बढी बीमालेख ‘व्यतित’, साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा तरुण खबर ७ कार्तिक २०८२, शुक्रबार १०:००
नेपालमा बढ्दो बीमा नवीकरण संकट: १२ लाखभन्दा बढी बीमालेख ‘व्यतित’, साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा

काठमाडाैं, ७ कार्तिक । नेपालमा बीमालेख नवीकरण नगर्नेहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को भदौ मसान्तसम्ममा १२ लाखभन्दा बढी बीमालेख नवीकरण हुन सकेका छैनन्, जसको कुल रकम साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा नवीकरण नभएको बीमालेख अर्थात् ‘व्यतित बीमालेख’ को संख्या १२ लाख १३ हजार ५६२ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो संख्या २.७९ प्रतिशत बढी हो। यस्ता व्यतित बीमालेखको कुल रकम पनि ५ प्रतिशतले बढेर ३६ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यो रकम ३४ अर्ब ६७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।

हाल सञ्चालनमा रहेका १४ ठूला र ३ लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूमार्फत बीमा गरिएका तर म्यादभित्र नवीकरण नभएका बीमालेखको अवस्था यो हो।

नवीकरण दर घट्नुका मुख्य कारण:

बीमा विज्ञहरूका अनुसार, बीमा नवीकरण दर घट्नुका मुख्य कारणहरूमा बीमा अभिकर्ताहरूको असक्रियता र ग्राहकहरूसँग नियमित सम्पर्कको अभाव प्रमुख छन्। यसबाहेक, कतिपय बीमितहरू आर्थिक समस्याका कारण समयमा प्रिमियम बुझाउन असमर्थ भएका छन्। अर्कोतर्फ, बीमा सरेन्डर (समर्पण) प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा पनि धेरै बीमितहरू अन्योलमा परेर न त नवीकरण गर्छन् न त सरेन्डर।

बीमा सरेन्डरको अवस्था:

साउन र भदौ महिनामा मात्रै २ अर्ब ५० करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सरेन्डर भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। यद्यपि, यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.१८ प्रतिशतले कम हो। सो दुई महिनामा १५ हजार ८९८ वटा बीमालेख समर्पण भएका छन्।

जीवन बीमा योजनाहरू सामान्यतया ५ देखि १५ वर्ष अवधिका हुने र समयमै प्रिमियम नतिरे बीमालेख स्वतः ‘व्यतित’ भई सुरक्षा सुविधा समाप्त हुने हुँदा, प्राधिकरणले अभिकर्ता तथा कम्पनीहरूलाई ग्राहकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै कमजोर देखिएको छ।

तीन वर्षभन्दा पुरानो बीमालेख भएमा बीमितले सरेन्डर गरी केही रकम फिर्ता लिन सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि सूचनाको अभावमा धेरै बीमितहरूले यसको उपयोग गर्न सकेका छैनन्।