काठमाडाैं, ९ कार्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेप्रावि) ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा देशका २५ वटा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको विद्युत् आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ। तीन वर्षदेखि थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण दिने अपेक्षा गरिएको सरकारले नै उद्योगहरूलाई ‘तीलाञ्जली’ दिने कोसिस गरेको भन्दै यो कदमको आलोचना भएको छ।

प्राधिकरणले मंगलबार ६ वटा र शुक्रबार थप १९ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो। यससँगै जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लगायतका देशकै ठूला उद्योगहरू बिजुलीको पहुँचबाहिर धकेलिएका छन्।

विवादको जड र उद्योगीको अडान: यो विवाद तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा चुलिएको थियो र उनी ऊर्जामन्त्रीको कुर्सी फर्केपछि फेरि उछालिएको छ। प्राधिकरणले असोज १२ गते २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेर कात्तिक ३ गतेसम्म बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको थियो।

• उद्योगीको आरोप: दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला उद्योगहरूले प्राधिकरणले टाइम अन डे (टीओडी) मिटरको प्रमाणबिना नै अन्यायपूर्ण ढंगले ज्यादा पैसा तिर्न लगाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले प्रमाणका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने अडान राखेका छन्।
• सरकारी अडान: प्राधिकरण भने मन्त्री घिसिङको निर्देशनमा ‘बक्यौता’ नतिर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ।
• अन्योलमा प्रधानमन्त्री: बक्यौता रकम धेरै देखाइएका २५ उद्योगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर कुलमान घिसिङमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने र आफूहरूलाई न्याय दिन माग गर्दै पत्र लेखेका थिए। तर, मन्त्री घिसिङको मन्त्रणाका कारण प्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई भेट नदिएको खबरहरू बाहिरिएका थिए।

अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर: ठूला उद्योग बन्द हुँदा केही उद्योगीको आम्दानी घट्नुका साथै यसले सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। उत्पादन ठप्प हुँदा विदेशी वस्तुमाथिको निर्भरता अझ बढ्ने, हजारौं श्रमिकको रोजगारी खोसिने र सामाजिक समस्या तथा अपराध बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।

अर्थमन्त्रीको मौन समर्थन: अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पनि यो घातक कदमको विरोध नगरी कुलमान घिसिङकै तर्कलाई मौन समर्थन दिइरहेको भन्दै आलोचना भएको छ।