प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ३० गते राजनीतिक नियुक्ति पाएका ती राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो र कार्तिक २० गतेभित्र स्वदेश फर्किसक्न निर्देशन दिएको थियो।

सरकारको यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। यसै रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज (सोमबार) सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले आगामी शुक्रबार, कार्तिक १४ गते, सरकारलाई कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। सोही दिन रिट निवेदन पेश गर्ने पक्षलाई पनि छलफलका लागि बोलाइएको छ। अदालतले दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे निक्यौल गर्ने जनाएको छ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू:

सरकारले अमेरिका, चीन, बेलायत, जर्मनी, रुस, इजरायल, मलेसिया, कतार, साउदी अरब, स्पेन र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी, चीनमा कृष्णप्रसाद ओली, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे, जर्मनीमा शैल रूपाखेती, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियामा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, रूसमा जङ्गबहादुर चौहान, जापानमा दुर्गाबहादुर सुवेदी, स्पेनमा सनिल नेपाल, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल र कतारमा रमेशचन्द्र पौडेललाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो।